सुराणा एंड सुराणा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट

वर्ष 1980 में चेन्नई में रजिस्टर्ड, यह हमारा अग्रणी सार्वजनिक ट्रस्ट है, जो विभिन्न सामाजिक और जनहितकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, जिसमें शिक्षा, अन्नदान, नेत्रहीन अनाथ बलिकाओं को शिक्षा व आश्रय, पशु पक्षी कल्याण, पर्यावरण रक्षा, विरासत संरक्षण, योग्य जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी परामर्श व चिकित्सा सेवाएँ आदि सम्मिलित हैं |

स्वस्थ, संपन्न, नैतिक विश्व मार्गदर्शक भारत ट्रस्ट

वर्ष 2015 में इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ | हमारा यह ट्रस्ट सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण और समाज के उत्थान के लिए काम करता है | शिक्षा, नीतिगत जागरूकता आदि के द्वारा यह ट्रस्ट पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का कार्य करता है | रसायनमुक्त कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करता है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का सहयोग करता है |

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विधिज्ञ ट्रस्ट

वर्ष 2000 में रजिस्टर्ड, यह ट्रस्ट सूचना प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में कानून, नियमों एवं विनियमों में लाभदायक प्रोत्साहन, विकास और प्रचार के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफार्म प्रदान करता है |

शैक्षणिक पहल

इस कार्यक्रम के तहत हमने अब तक 300 से भी अधिक अभ्यास अदालतों (मूट कोर्ट) का प्रबंधन और आयोजन किया है | वर्ष 1995 से यह विश्व का सबसे बड़ा अभ्यास अदालत (मूट कोर्ट) कार्यक्रम है | इसमें अब तक 40,000 से अधिक विद्यार्थी, 2,000 से अधिक वरिष्ठ परामर्शक, 6,000 परामर्शक, 5,000 विधि प्राध्यापक तथा उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायालय के 400 न्यायाधीश भाग ले चुके हैं |

सुराणा एंड सुराणा मूट्स (अभ्यास अदालत)

वर्ष 1995 से ही सुराणा एंड सुराणा की मेजबानी व प्रबंधन में ‘सुराणा एंड सुराणा अभ्यास अदालतें (मूट्स)’ प्रायोजित व संचालित की जा रही हैं | माननीय न्यायाधिपति वी. आर. कृष्णा अय्यर की प्रेरणा से हमारे संस्थापक और मार्गदर्शक श्री पी. एस. सुराणा ने यह शुरूआत की, जो किसी क़ानूनी प्रतिष्ठान द्वारा किया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है | भारतीय कानून विद्यार्थियों में वकालात की दक्षता के विकास में हमारे प्रतिष्ठान के इस विशिष्ट योगदान को विशेष लोकप्रियता और व्यापक सराहना मिली है |

www.moot.in

सुराणा एंड सुराणा निबंध और निर्णय लेखन प्रतियोगिताएँ

हमारी फर्म सुराणा एंड सुराणा निबंध प्रतियोगिताओं और निर्णय लेखन प्रतियोगिताओं को प्रायोजित, आयोजित और प्रबंधित कर रही है | इन प्रतियोगिताओं में निगम, अपराध, पर्यावरण, ऊर्जा, सामाजिक न्याय, जनता सशक्तिकरण, तकनीक इत्यादि कानून के विभिन्न विषय सम्मिलित होते हैं | भारत के अग्रणी विधिक प्रतिष्ठानों के साथ संयुक्त रूप से ये प्रतियोगिताएँ करवाई जाती हैं एवं विजेताओं को पुरस्कृत किया जाता है |

सुराणा एंड सुराणा स्वर्ण पदक

हमारी फर्म प्रतिवर्ष सहयोगी संस्थानों के माध्यम से ‘सुराणा एंड सुराणा स्वर्ण पदक’ प्रदान करती हैं | ये स्वर्ण पदक कानूनी शिक्षा में अव्वल रहने वालों को प्रदान किये जाते हैं | इस पढ़ाई में अपराध, कॉर्पोरेट, संविधान, मानवाधिकार व अंतरराष्ट्रीय कानून आदि विषय सम्मिलित हैं | इसके अलावा शोध, शिक्षण, प्रकाशन, सामुदायिक सेवा, खेल, नेतृत्व कुशलता आदि क्षेत्रों में समग्र योगदान के लिए भी सुराणा एंड सुराणा स्वर्ण पदक प्रदान किये जाते हैं | (विस्तुत जानकारी ...फॉर्म डाउनलोड करें)

छात्रवृत्तियाँ

हमारी फर्म आवश्यकता के आधार पर हर साल लगभग 350 विद्यार्थियों को उनकी योग्यतानुसार छात्रवृत्ति प्रदान करती है | ये छात्रवृत्तियाँ प्राथमिक स्कूल स्तर से डिग्री स्तर तक प्रदान की जाती हैं, जिसमें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन लॉ, चेन्नई भी सम्मिलित है |

नि:शुल्क विधिक सेवाएँ (प्रो बोनो)

हमारी फर्म विभिन्न सामाजिक, पारमार्थिक और शैक्षणिक संस्थानों को निःशुल्क कानूनी परामर्श और प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। इन संस्थानों में गैर-सरकारी संगठन जैसे, एबिलिटी फाउंडेशन, बिहार एसोसिएशन, भारतीय पशु-पक्षी कल्याण संस्थान, जयपुर फुट, मुक्ति फाउंडेशन, पेस्टालोल्जी ट्रस्ट, पंजाब एसोसिएशन, श्री शुद्ध अद्वैत वैष्णव महासभा, आर्य समाज आदि सम्मिलित हैं। फर्म के वकील अनेक कानूनी प्रतिष्ठानों, पेशेवर निकायों और औद्योगिक संघों में नियमित रूप से व्याख्यान देते हैं। मानवाधिकार, पशु-पक्षियों के अधिकार, पर्यावरण, धरोहर-संरक्षण आदि से सम्बन्धित जनहित याचिकाओं को फर्म समर्थन और सहयोग प्रदान करती है। हमारे संस्थापक श्री पी.एस. सुराणा मुख्य याचिकाकर्ता “पद्मभूषण जैनाचार्य श्री विजयरत्न सुन्दरसूरि” के वास्ते एवं सह याचिकाकर्ता के रूप में माँस निर्यात समीक्षा की संसदीय समिति के समक्ष उपस्थित हुए | याचिकाकर्ता के मंतव्यों को स्वीकार करने वाला यह ऐतिहासिक प्रतिवेदन 13 फरवरी 2014 को प्रकाशित हुआ | प्रतिवेदन में पर्यावरण, स्वास्थ्य और मानवाधिकारों से सम्बन्धित अनेक दूरगामी निर्देशों के अलावा माँस निर्यात नीति की विस्तृत समीक्षा के सुझाव दिये गये |